गडचिरोली, 12 अगस्त 2026 : धानोरा तहसील के जपतलाई स्थित अनुदानित आश्रमशाला में सर्पदंश से तीन छात्राओं की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को जिला प्रशासन और आदिवासी विकास विभाग ने गंभीरता से लिया है। घटना में जिम्मेदारी तय करने के लिए संबंधित संस्था तथा अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
संबंधित आश्रमशाला को बंद करने की शासन से सिफारिश की गई है। वहीं, मुख्याध्यापक और दोनों छात्रावास अधीक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा पिछले एक वर्ष के दौरान आश्रमशाला का निरीक्षण करने वाले संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
घटना के बाद संबंधित संस्था के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद आदिवासी विकास विभाग के अपर आयुक्त कार्यालय की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर जपतलाई स्थित संबंधित अनुदानित आश्रमशाला को बंद करने की सिफारिश शासन को भेजी गई है।
मुख्याध्यापक और दोनों छात्रावास अधीक्षकों के खिलाफ मामला
इस मामले में एकात्मिक आदिवासी विकास परियोजना, गडचिरोली के सहायक परियोजना अधिकारी (शिक्षा) डॉ. प्रभु पुन्या सादमवार की शिकायत पर धानोरा पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 86/2026 दर्ज किया गया है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आश्रमशाला के मुख्याध्यापक प्रशांत विलासराव ताटपल्लीवार (51), महिला छात्रावास अधीक्षिका भाग्यश्री ज्ञानेश्वर चिल्लमवार (34) और छात्रावास अधीक्षक भास्कर रामचंद्र भोयर (50) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस रिकॉर्ड में बताया गया है कि जपतलाई स्थित अनुदानित आश्रमशाला में 10 अगस्त 2026 की रात करीब 2 बजे यह घटना हुई। छात्राओं की सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप दर्ज किया गया है। सर्पदंश से तीन छात्राओं की मौत के मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 106(1), 125(A), 125(B), 3(5) तथा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किए जाने की जानकारी पुलिस रिकॉर्ड में है।
निरीक्षण व्यवस्था की भी तय होगी जिम्मेदारी
जपतलाई आश्रमशाला की नियमित निगरानी और निरीक्षण को लेकर भी प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले एक वर्ष के दौरान इस आश्रमशाला का निरीक्षण करने वाले सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. उनके स्तर पर किए गए निरीक्षण की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सभी अनुदानित आश्रमशालाओं का अचानक निरीक्षण
जपतलाई की घटना के बाद आदिवासी विकास विभाग ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नागपुर अपर आयुक्तालय के कार्यक्षेत्र में आने वाली सभी अनुदानित आश्रमशालाओं का अचानक निरीक्षण करने की योजना बनाई गई है।
निरीक्षण निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए एक परियोजना कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारियों को दूसरे परियोजना कार्यालय के क्षेत्र में आने वाली आश्रमशालाओं के निरीक्षण के लिए भेजा जाएगा। निरीक्षण के दौरान जरूरी बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र और सरल निरीक्षण प्रपत्र भी उपलब्ध कराया गया है. इसके माध्यम से आश्रमशालाओं में विद्यार्थियों की सुरक्षा, आवासीय व्यवस्था और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति की जांच की जाएगी।
विद्यार्थियों के लिए कॉट और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता
आश्रमशालाओं में विद्यार्थियों की आवासीय व्यवस्था में सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए सभी अनुदानित आश्रमशालाओं को विद्यार्थियों के लिए कॉट और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. संबंधित स्कूलों को आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
थर्ड पार्टी ऑडिट का प्रस्ताव विचाराधीन
अनुदानित आश्रमशालाओं की व्यवस्था का अधिक निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है। यह प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है. इसके माध्यम से विद्यार्थियों की सुरक्षा, आवासीय व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं और निर्धारित मानकों के पालन का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने का उद्देश्य है।
जपतलाई की घटना में जिम्मेदारी तय करने के साथ ही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिला प्रशासन और आदिवासी विकास विभाग के संयुक्त समन्वय से आश्रमशालाओं में विद्यार्थियों की सुरक्षा, आवासीय व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की जांच को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है. जांच के दौरान किसी भी प्रकार की कमी या लापरवाही सामने आने पर संबंधितों की जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट सिंदूर न्यूज़…